लालिगुराँस बासी प्रत्यक्ष कायँकारी निवाँचित हुने प्रणाली बिचार अभिब्यात्त गर्नुपर्छ

निरज खड्का

लालिगुराँस बासी केही कंग्रेसीजनको चिन्ता, पिर र ब्याँङग मिश्रीत स्टाटस आईरहेको कुरा त हामी सबैलाई थाहै छ। धेरै हद सम्म सहरी बिकास मंन्त्री सीता गुरुङको बिकासका गतिविधि राम्रो हुदाहुँदै पनि मंन्त्री पद खुस्किदा फेरि लालीगुराँस ओझेलमा पछँ कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ।यो चिन्ता स्वभाबिक पनि हो।मलाई पनि चिन्ता छ कि लालीगुराँसलाई दोस्रो घर नै ठान्ने अनि निवाँचनमा खटेर जिताएर पठाएको माननीय सीता गुरुङको पद जादा तर बजेट अब नआउने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ चिन्ता छैन।

लालीगुराँसमा यो छ बषँ प्रमुख अजुँन माबुहाँगको कायँकालमा सडक संन्जालको राम्रो बिकास भएको छ। अब सडक नपुगेको कुनैपनि नगर भित्रका वाडाहरु छैनन्।मात्र स्तर उन्नती र पहिरो जाने क्षेत्रमा जोखिम मुक्त बनाउन मात्रै बाकी छ। पयँटन क्षेत्रको त कुरै नगरौ लालीगुराँस त हब बन्ने दिशा तफँ छ।होटल मात्र हैन होमस्टेहरुको नि बिकास राम्रै भएको छ। बस अब पयँटकहरुको संङ्ख्या कसरी बढाउने, कसरी धेरै समय सम्म पयँटकलाई लालीगुराँस भित्र अड्याउने भन्ने कुरामा मात्र काम गरे पुग्छ।यो सबै नगरपालिकाले मात्र सोचिदिने बिषय हैन। होटल ब्यबसायी संघ, बाणिज्य संघ, स्थानिय बुद्धिजीवी, बासिन्दा र नगरपालिकोको सहकायँमा हुने कुरा हो।

तत्काल अब लालीगुराँसमा स्थानिय उत्पादन बढाउन बजेट आबश्यक छ। नगरपालिकाको कायँलय भबन हैन। अनि नगरपालीका भित्र कयौ ठाउँमा अझै पनि खानेपानीको अभाब छ।स्थानिय लघु उध्योगहरुको संन्चालनमा निरंन्तरताको लागि उध्योमिलाई प्रोत्साहन गनुँ जरुरी छ। रोजगार मुलक उध्योग कसरी स्थापना गनँ सकिन्छ, कि जमिन नगरले दिएर हुन्छ कि, भौतिक सुबिधाहरु पुर्याईदिएर हुन्छ कि, बजारीकरणमा साथ दिएर हुन्छ कि? अब सोच्ने र गनेँ बेला तेता तिर पो हो जस्तो लाग्छ मलाई त!

बजेटमा हामी सारै ओझेल पछौ जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन।किनकी हाम्रो लालीगुराँसलाई पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाईसराई रोक्न कै लागि भए पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बजेट हाल्नु अनिबाँय छ।यदि संघ र प्रदेशको नेतृत्व साच्चै बिकास बिरोधि हुन भने मात्र बजेट कटाउलान।नत्र सम्भब छैन।

अब हामी हाम्रै भर पनि पनुँपछँ।नगरपालीकाले सडकका क्षेउछाउ रहेका खाली सरकारी र साबँजनिक जमिनहरुमा गोदाम बनाएर सस्तो दरमा भाडामा दीएर ठुला ब्यपारीहरुलाई आकषिर्त गरि तेह्रथुम मात्र हैन ताप्लेजुङ र संखुवासभा सम्म ब्यपारका लागि सहजीकरण गनँसक्नु पछँ। २०६० साल भन्दा अगाडिको जस्तो ब्यपारीक केन्द्र बनाउन नसके पनि सानो तिनो ब्यपारीक केन्द्र बनाउन पहल चाहिँ गनुँपछँ।बसाइँसराइ भएर जानेलाई रोक्ने उपायहरु लगाऊ। १ देखि ९ नं वाडाका किसानहरुको आय स्तर बढाउन नगरले खेलिरहेको भुमिका सह्रनिय छ। यसलाई अझै कृषि उपज खरिद बिक्री गनेँ ब्यपारीहरुको सहकाँयमा कृषि उपजको प्रसोधन, स्टोरेज

अन्त्यमा म के भन्न चाहाज्छु भन्ने केन्द्र र प्रदेशका सरकार भनेका स्थायी सरकार होईनन् ।स्थानिय सरकार मात्र स्थायी सरकार हो। जब सम्म यो संसदिय प्रणालीबाट सरकार चुनिने ब्यबस्था प्रदेशम र केन्द्रमा हुन्छ तब सम्म यसै गरि सरकार परिवर्तन भईरहन्छ। यो देशमा प्रत्यक्ष कायँकारी निवाँचित हुने प्रणाली केन्द्र र प्रदेशमा सबिधानमै उल्लेख गनुँ अत्यान्तै जरुरी छ। त्यस तफँ नै हामी नगरबासीले पनि बिचार अभिब्यात्त गनुँपदँछ।